नमस्कार दोस्तों,
दोस्तों, भारतीय वायु सेना को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने जो राफेल डील की उसी राफेल डील को कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय वायु सेना की मज़बूती के लिए किया गए इस समझौते ने सेना से पहले कांग्रेस को मज़बूती दे दी। इस राफेल डील को सबसे बड़ा भ्रस्टाचार बताकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस एक मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नीव हिला दी और देश की जनता के दिलों में मोदी की नीतियों एवं कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई और भाजपा को देश की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखाया।
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पर अब जब विधान सभा चुनाव संपन्न हो चूका है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो चुकी है ऐसे में देश के सर्वोच्च न्यायलय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाकर देश की जनता को आश्चर्य में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोदी सरकार को पाक साफ़ बताते हुए कांग्रेस द्वारा केंद्र पर राफेल डील में भ्रष्टाचार किये जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की राफेल डील एक अति संवेदनशील मामला है और इसकी कीमतों एवं तकनिकी जानकारी को सार्वजनिक करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस इस मामले में सरकार को घेर कर उसकी छबि ख़राब करने की कोशिश कर रही है जबकि कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन आरोपों में तनिक भी सच्चाई नहीं है।
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इधर राफेल डील पर कांग्रेस को झटका लगने के बाद देश भर में राहुल गाँधी एवं कांग्रेस पार्टी की आलोचना की जा रही है। राफेल मालमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी राहुल ने अपने आरोपों को सही बताते हुए कहा है की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन बिंदिओं पर छानबीन नहीं की जिनपर आपत्ति जताई गई थी।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के साथ इन आरोपों से जुड़े कई तथ्यों एवं लूप होल्स पर बात की। राहुल के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसी ( लोक लेखा समिति) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। खड़गे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा की उनकी जानकारी में राफेल डील से जुड़े किसी भी प्रकार की सीएजी रिपोर्ट नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील से जुड़ा सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश होने की जानकारी न होने की बात कहते हुए पीएसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, " मै लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ की अटार्नी जर्नल और सीएजी को यह बात पूछने के लिए तलब करें कि राफेल डील पर सीएजी की रिपोर्ट संसद में कब पेश की गई। "
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि सरकार को राफेल सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट के बारे में गलत तथ्य पेश
कर उच्चतम न्यायलय को गुमराह करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हम उच्चतम न्यायलय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह जांच एजेंसी नहीं है। सिर्फ जेपीसी ही राफेल डील मामले की जांच कर सकती है।
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